राज्याच्या कृषी विभागामार्फत सेंद्रिय शेतीसाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये शेतकरी गटांसाठी स्वतंत्र योजना आखण्यात आलेल्या आहेत. या योजनांचा शेतकऱ्यांनी फायदा घेतला पाहिजे.

गटपद्धतीने सेंद्रिय शेती कार्यक्रम
राज्याच्या सेंद्रिय शेती धोरणातून 2013-14 पासून सेंद्रिय शेतीबाबतचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. राष्ट्रीय शाश्‍वत शेती अभियान अंतर्गतसुद्धा गटपद्धतीने सेंद्रिय शेती कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. सेंद्रिय शेती योजना क्षेत्रीय स्तरावर प्रकल्पाधारित पद्धतीने राबविली जाते. प्रकल्प तयार करताना 10 किलोमीटर त्रिज्येच्या प्रकल्प क्षेत्रामध्ये 20 सेंद्रिय शेती (शेतकरी) उत्पादकांचा एक गट याप्रमाणे 10 गट तयार करावेत. प्रतिगट किमान 10 हेक्‍टर क्षेत्र असे प्रकल्पाचे 100 हेक्‍टर क्षेत्र असावे. अशा प्रकारे 100 हेक्‍टरचा एक प्रकल्प तयार करताना दुर्गम डोंगराळ भागात क्षेत्र परिस्थितीनुसार क्षेत्र निवडीमध्ये लवचिकता ठेवली जाते.

लाभार्थी निवड
लाभार्थी निवडताना लहान व सीमांतिक शेतकऱ्यांना प्राधान्य. अनुसूचित जातीसाठी 15 टक्के व अनुसूचित जमातीसाठी 7.5 टक्के आरक्षण. एकूण खर्चाच्या 30 टक्के निधी महिला शेतकऱ्यांसाठी खर्च करण्याची तरतूद.
कार्यक्रम राबविताना यापूर्वी राबविलेल्या बाबी/घटकांसाठी अन्य योजनांमधून (विदर्भ पॅकेज, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, गाजियाबाद, नाबार्ड योजना इ.) लाभ घेतला नाही, याची तपासणी केली जाते.